काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवनमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट विनियोजित बजेटबाट ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणको ठेक्का ‘मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स’ सँग सम्झौता गरिएको थियो। तर, निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम नगरी अलपत्र पारेपछि ठेक्का तोडिएको थियो।
ठेक्का तोडिएको अवस्थामा पेस्की रकम र ब्याज असुल नगरी, बैंक जमानतको म्याद सकिन दिइ कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको आयोगको ठहर छ। नयाँ ठेक्का लगाउँदा राज्यलाई थप व्ययभार परेको र पेस्की रकम डुबेको पनि आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरूलाई फरक–फरक बिगो कायम गर्दै सजायको माग गरेको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमान सिंह गुरुङ र निर्माण व्यवसायी लाल बहादुर मल्ललाई जनही रु. १ करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ ८६ पैसा बिगो कायम गरिएको छ।
यसैगरी तत्कालीन इन्जिनियर आशिष शाक्यलाई रु. ९६,४१,८७४.८८ र तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद शर्मालाई रु. १७,०२,३४१.९८ बिगो कायम गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
