काठमाडौं : भूराजनीतिक संवेदनशीलता र भौगोलिक जटिलताका कारण ठूला हेलिकप्टर प्रयोग नगर्ने निर्णय
रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले खोज तथा उद्धार कार्यका लागि भारत र चीनलाई मात्र अनुमति दिएको छ। अमेरिका, बेलायतलगायत विभिन्न मुलुकले उद्धार टोली पठाउने इच्छा व्यक्त गरे पनि सरकारले तत्कालका लागि दुई छिमेकी राष्ट्रलाई मात्रै उद्धारमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो।
भौगोलिक विकटता तथा भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै भारतबाट प्रस्तावित उद्धार टोलीको आकारसमेत घटाइएको छ। सुरुमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले करिब ८० जना दक्ष उद्धारकर्मी र एमआई–१७ हेलिकप्टरसहितको टोली पठाउने प्रस्ताव नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसमक्ष राखेका थिए।
तर, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र प्रधानसेनापतिसँग भएको छलफलपछि रसुवाका साँघुरा गल्छेडा तथा कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा ठूला हेलिकप्टर अवतरण तथा सञ्चालन गर्न प्राविधिक कठिनाइ हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो। भारतीय पक्षसमेत उक्त प्राविधिक चुनौतीमा सहमत भएपछि अब सानो हेलिकप्टरसहित सीमित उद्धार टोलीले रसुवामा खोज तथा उद्धार कार्यमा सहयोग गर्ने भएको छ।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भेट गरी बाढी तथा पहिरोका कारण सुरुङ र भग्नावशेषमा फसेकाहरूको सम्भावित जीवित उद्धारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।
उनले फसेकाहरूको खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विशेषज्ञ तथा दक्ष उद्धार टोली परिचालन गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन्।
रसुवाको कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको जोखिमका कारण उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यस्तो अवस्थामा उपलब्ध प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रभावितको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
