काठमाडौँ१५ गते । नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई सरकारी सुविधा स्वरूप निजी सवारी साधन उपलब्ध नहुने स्पष्टिकरण दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको पत्रको सन्दर्भमा यस्तो जानकारी गराएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा मन्त्रीहरू बाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई सरकारी निजी सवारी सुविधा नदिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको छ। सो निर्णय जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको हकमा समेत लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, मन्त्रालयले एक महत्वपूर्ण प्रष्टिकरण पनि गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार समन्वय समिति प्रमुखको निजी सचिवालयमा कार्यरत राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीलाई भने नियमअनुसार निरन्तरता दिन कुनै बाधा नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
मन्त्रालयले यो व्यवस्था नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय तथा मन्त्रालयको २०८२ असोज १३ गतेको पत्रअनुसार भएको जनाएको छ। उक्त निर्णयबारे सम्बन्धित सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
