रौतहट १० गते पुष : उखु किसानमाथि लागू गरिएको विभेदकारी नियमको अन्त्य गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो उत्पादन जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहीँ बेच्न पाउने पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्ने माग उठेको छ। वडा अध्यक्ष राकेश कुमार यादव र नेपाली कांग्रेसका युवा नेता ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले संयुक्त रूपमा किसानको पक्षमा बोल्दै सरकारको नीति र कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।
उनीहरूले ‘एक जिल्लाको उखु अर्को जिल्लामा लैजान नपाउने’ नियमलाई किसानविरोधी र असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न माग गरे। “हामी एउटै देशका नागरिक हौं। किसानले रगत र पसिना बगाएर उत्पादन गरेको उखु कहाँ बेच्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्वयं किसानकै हुनुपर्छ,” उनीहरूको भनाइ थियो।
युवा नेता ज्ञानेन्द्र यादवले बजारको स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्दै भने, “यदि छिमेकी जिल्लाको चिनी मिलले राम्रो मूल्य दिन्छ वा समयमै भुक्तानी गर्छ भने किसानलाई त्यहाँ जानबाट रोक्नु सरासर अन्याय हो।” उनले एउटै जिल्लामा सीमित गरिँदा स्थानीय चिनी मिल मालिकहरूको एकाधिकार बढ्ने र त्यसले किसानलाई थप शोषणमा पार्ने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै वडा अध्यक्ष राकेश यादवले मिल सिन्डिकेटका कारण किसान पीडित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। “किसानलाई देशभर जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यहीँ आफ्नो उत्पादन बेच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ,” उनले भने।
यसैगरी उनीहरूले उखु किसानलाई सरकारले दिने भनिएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानमध्ये बाँकी ३५ रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। धेरै जिल्लामा अझैसम्म किसानले उक्त रकम नपाएको भन्दै उनीहरूले सरकारको ढिलासुस्तीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।
“मल, बिउ र मजदुरको ज्याला दिनदिनै महँगिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले दिने भनेको सानो राहतसमेत रोक्नु किसानको पेटमा लात हान्नु सरह हो,” उनीहरूको भनाइ थियो। कागजी प्रक्रिया मिलाउने बहानामा किसानलाई महिनौँसम्म पर्खन बाध्य पार्नु अस्वीकार्य भएको उनीहरूले बताए।
उखु किसानको हक, हित र सम्मानका लागि आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेताहरूले माग तत्काल सम्बोधन नभए किसान आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
