वीरगंज, ४ पुस: मधेस प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ र अन्य विकास क्षेत्रमा भारत सरकारले कुल २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिएको छ। भारतीय महावाणिज्य दूतावास, वीरगन्जका तथ्यांक अनुसार हालसम्म मधेस प्रदेशका ८६ वटा परियोजनाहरू भारत सरकारले स्वीकृत गरेको छ। प्रत्येक परियोजनाको लागत करिब ३ करोडदेखि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ।
यी स्वीकृत परियोजनामध्ये ६१ वटा काम सम्पन्न भइसकेको छ भने २५ वटा परियोजनामा काम जारी रहेको जनाइएको छ। कार्यान्वयन भइरहेका योजनाहरूमा ५२ वटा शिक्षा क्षेत्र, ६ वटा स्वास्थ्य क्षेत्र, ८ वटा सडक र पुल, १ वटा नदी बाँध, २ वटा सिँचाइ, ३ वटा संस्कृति, ५ वटा विद्युत्तीकरण र ९ वटा मिश्रित क्षेत्रीय परियोजनाहरू पर्दछन्।
प्रदेशभरि सबैभन्दा धेरै २१ वटा परियोजना धनुषा जिल्लामा सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये १३ वटा सम्पन्न भइसकेको र ८ वटा अझै काम भइरहेको महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ।
भारत–नेपाल विकास सहयोग तथा साझेदारी अन्तर्गत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाका कारण विद्यालय, कलेज, अस्पताल, पानी निकासी, नदी बाँध निर्माण जस्ता क्षेत्रमा नयाँ संरचना निर्माण र क्षमता विकासका काम भइरहेको महावाणिज्य दूतावासका कन्सुल जनरल देवी सहाय मीणाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यी परियोजनाहरू नेपाल सरकारसँग मिलेर स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर सुधार्न र समग्र विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
