काठमाडौं २४ गते — नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी नीति उल्लंघन गरेको अभियोगमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सहित ५ सय ९९ जना प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि हालसम्म फेसबुक, एक्स (ट्विटर), टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठनविरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी गर्ने, गैरव्यावसायिक सामग्री पोस्ट गर्ने तथा प्रहरी पोशाक, हैसियत र साधनको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारी कारवाहीको दायरामा परेका हुन्।
कारवाहीमा उच्च तहदेखि तल्लो तहसम्मका प्रहरी कर्मचारी संलग्न रहेका छन्। कारवाही सूचीमा
- १ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी),
- १ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी),
- ४ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी),
- ५ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी),
- २४ जना प्रहरी निरीक्षक,
- ११ जना वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई),
- २४ जना नायब निरीक्षक (सई),
- ५१ जना सहायक निरीक्षक (असई),
- ७ जना वरिष्ठ हवल्दार,
- ३५ जना हवल्दार,
- ७६ जना सहायक हवल्दार,
- ३ सय ५८ जना प्रहरी जवान तथा
- २ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी रहेका छन्।
उनीहरूलाई संगठनको नीति र आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै सख्त चेतावनी, नसिहतदेखि बढुवा रोक्कासम्मका कारवाही गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। संगठनको मर्यादा र व्यावसायिक छवि जोगाउन यस्ता कारवाही अपरिहार्य भएको प्रहरीको भनाइ छ।
नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन २०७१ साल पुष ११ गते परिपत्र जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी नीति लागू गरेको थियो। साथै, ‘नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता सम्बन्धी कार्यादेश–२०७७’ तथा विभिन्न समयमा जारी परिपत्रमार्फत सामाजिक सञ्जालमा हातहतियार, पोशाक, सवारी साधन र प्रहरी गतिविधिसम्बन्धी फोटो–भिडियो अपलोड गर्न, अमर्यादित टिप्पणी गर्न वा संगठनको गोपनीयतामा असर पर्ने सामग्री सार्वजनिक गर्न कडाइका साथ निषेध गरिएको छ।
नीतिअनुसार प्रहरी कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा गोपनीयता, शान्ति सुरक्षा तथा धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुग्ने खालका सामग्री पोस्ट, सेयर, लाइक वा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तर पछिल्लो समय केही कर्मचारीबाट मापदण्ड उल्लंघनका घटना बढेपछि कारवाहीको संख्या पनि वृद्धि भएको हो।
नेपाल प्रहरीका अनुसार हाल सामाजिक सञ्जालमा नीति विपरीत सामग्री पहिचान गर्ने, हटाउने तथा दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्यलाई थप तीव्र बनाइएको छ। जिम्मेवार र अनुशासित डिजिटल व्यवहारमार्फत संस्थागत विश्वसनीयता र जनविश्वास सुदृढ गर्ने प्रहरी संगठनको लक्ष्य रहेको जनाइएको छ।
