काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट हुने नेतृत्व चयनको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्नहरूबारे देशका अग्रणी कानुनविद्हरूले स्पष्ट र एकमत धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूको निष्कर्ष अनुसार बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गर्ने निर्णय पूर्ण रूपमा वैधानिक, कानुनसम्मत र राजनीतिक रूपमा पनि बाध्यकारी हुन्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बन्द कोठामा बसेर अधिकार आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्नुको कुनै कानुनी अर्थ नरहने बताएका छन्।
उनका शब्दमा,
“बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेपछि मैले पदावधि बढाएको थिएँ वा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको छैन भन्नु वैधानिक हुँदैन।”
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महाधिवेशन नै नेपाली कांग्रेसको सर्वोच्च र सार्वभौम निकाय भएको स्पष्ट पारे।
उनले भने,
“महाधिवेशन प्रतिनिधि नै पार्टीको निर्णायक तथा वैधानिक संरचना हुन्। वैधानिक रूपमा बोलाइएको विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको सहभागिता छ भने त्यसले लिने निर्णय मान्दिन भन्न कसैले पाउँदैन।”
संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गरिएको निर्णयले वैधानिक मात्र होइन, राजनीतिक वैधता समेत राख्ने बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले लोकतन्त्रको मूल मर्म बहुमत भएको उल्लेख गर्दै भने,
“लोकतन्त्र बहुमतको शासन हो। महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएकाले यसले नेतृत्व परिवर्तनजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय पनि वैधानिक रूपमा गर्न सक्छ। बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न महाधिवेशनका निर्णय सबैले मान्नैपर्छ।”
कानुनविद्हरूको यो साझा धारणा विशेष महाधिवेशनमार्फत हुने नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई लिएर उठाइएका कानुनी र राजनीतिक विवादहरूलाई स्पष्ट दिशानिर्देश दिने खालको देखिएको छ। यसले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, विधिको शासन र बहुमतको सम्मानलाई अझ बलियो बनाउने संकेत गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
