सहमतिका ८ बुँदामाथि बहस चर्कियो: कुन प्रस्ताव काँग्रेस र देशको हितविपरीत? काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र सहमतिका लागि आज बिहान प्रस्ताव गरिएका ८ बुँदामध्ये केही बुँदाले पार्टी र देशको दीर्घकालीन हितमा असर पार्न सक्ने भन्दै आन्तरिक बहस चर्किएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि सहमतिका नाममा अघि सारिएका प्रस्तावहरूमध्ये खासगरी सभापतिको भूमिकासम्बन्धी र गठबन्धनसम्बन्धी बुँदा विवादित बनेका हुन्। प्रस्तावित बुँदामध्ये सभापतिले सक्रिय भूमिका निर्वाह नगर्ने तथा उम्मेदवारी प्रक्रियामा हस्ताक्षर नगर्ने भनिएको बुँदाले पार्टीको विधान, संस्थागत संरचना र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको नेताहरूको बुझाइ छ। विधानअनुसार सभापति नै पार्टीको प्रमुख कार्यकारी पद भएकाले उक्त प्रस्तावले नेतृत्व शून्यता र भविष्यमा कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। त्यसैगरी कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्तावलाई पनि व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र वर्तमान राजनीतिक यथार्थमा यो बुँदाले कांग्रेसलाई रणनीतिक रूपमा कमजोर बनाउन सक्ने धारणा छ। यद्यपि, विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व साझा रूपमा लिने, परिमार्जनसहित पारित प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने, उम्मेदवार चयनका लागि संसदीय बोर्ड गठन गर्ने, एकढिक्का भएर निर्वाचनमा जाने र कार्यान्वयनका लागि संरचना बनाउनेजस्ता बुँदालाई भने सुधारमुखी र सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत “कांग्रेस र देशलाई बदल्ने प्रयासमा आफू र गगन थापा दृढ रहेको” उल्लेख गर्दै विधानअनुरूपको विशेष महाधिवेशनले अब सही नेतृत्व दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पार्टीभित्र अहिले सहमतिको खोजी जारी रहे पनि कुन प्रस्ताव सच्याउने र कुन जस्ताको तस्तै अघि बढाउने भन्ने विषय नै कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशानिर्देशक बन्ने देखिएको छ।