जनकपुर ३ गते । मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष नपुग्दै मधेस प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन गम्भीर आलोचनाको घेरामा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा बजेट खर्च अत्यन्त न्यून रहनुले सरकारको नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक समन्वय र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांकअनुसार साउनदेखि पुससम्म चालु र पुँजीगत शीर्षकमा गरी जम्मा ३ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ७.७१ प्रतिशत हो। विशेषगरी विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च ३.३६ प्रतिशतमा सीमित हुँदा अधिकांश विकास आयोजना कागजमै सीमित भएका छन्।
निर्णय क्षमता कमजोर, प्रशासनिक समन्वय फितलो
प्रशासनिक अधिकारीहरूका अनुसार मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहने मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय नहुनु, विकास प्राथमिकता स्पष्ट नहुनु र निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुको प्रमुख कारण हो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट समयमै स्पष्ट निर्देशन नआउँदा मन्त्री र सचिवालयबीच अन्योल बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर बजेट खर्च तथा आयोजना कार्यान्वयनमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
छ मन्त्रालयको खर्च एक अंकमै सीमित
चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि बितिसक्दा पनि छ वटा मन्त्रालयले बजेट खर्च दुई अंकमा पुर्याउन नसक्नु नेतृत्वगत असफलताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
खेलकुद तथा समाज कल्याण, भौतिक पूर्वाधार विकास, गृह, सञ्चार तथा कानुन, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तथा उद्योग मन्त्रालयहरूको खर्च १ देखि ८ प्रतिशतको दायरामै सीमित छ।
यी मन्त्रालयहरू विकास, रोजगारी सिर्जना र नागरिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भए पनि कमजोर अनुगमन, स्पष्ट निर्देशनको अभाव र नेतृत्वको दबाब नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
जनअपेक्षा र सरकारको कार्यसम्पादनबीच बढ्दो दूरी
मुख्यमन्त्रीले पद सम्हाल्दा सुशासन, तीव्र विकास र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर बजेट कार्यान्वयनको हालको अवस्थाले ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको देखाएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार अब पनि मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट विकास प्राथमिकता तय नगरे, पुँजीगत खर्चलाई मुख्य एजेन्डा नबनाए र मन्त्री तथा प्रशासनमाथि प्रभावकारी नेतृत्व प्रदर्शन नगरे मधेस प्रदेश सरकारको यो कार्यकाल ‘अवसर गुमाएको शासनकाल’का रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने जोखिम बढ्दै जानेछ।
