काठमाडौँ १८ गते । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश नगर्नु संविधान, प्रचलित कानून तथा समावेशी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने ठहर गरेको छ।
माननीय न्यायाधीशहरू हरिशचन्द्र फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वलाई केवल औपचारिक विषय नभई “सफलता अधिकार” अर्थात् वास्तविक सहभागिता र अवसरको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
संविधान र कानूनको स्पष्ट व्याख्या
अदालतले नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (३) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ र २९ को व्याख्या गर्दै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बन्दसूची तयार गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ।
अदालतका अनुसार, अपाङ्गता भएका नागरिकको नाम बन्दसूचीमा नसमेटिनु केवल प्रशासनिक त्रुटि होइन, राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कार्य हो, जसले लोकतन्त्रको समावेशी चरित्रलाई कमजोर बनाउँछ।
निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई निम्न निर्देशन दिएको छः
- राजनीतिक दलहरूले पेश गरेको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पुनरावलोकन गर्ने
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी बन्दसूची सच्याउन लगाउने
- संविधान, कानून र अदालतको आदेश विपरीतका सूची कार्यान्वयन नगर्ने
अदालतले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
‘सफलता अधिकार’ को ऐतिहासिक व्याख्या
कानून व्यवसायीहरूका अनुसार यो आदेशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई सैद्धान्तिक समानता भन्दा माथि उठाएर व्यवहारिक सफलता अधिकार को रूपमा स्थापित गरेको छ। अर्थात् अधिकार कागजमा मात्र होइन, प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा देखिनु पर्ने अदालतको स्पष्ट सन्देश छ।
राजनीतिक दलहरूमाथि नैतिक र कानुनी दबाब
यस आदेशपछि राजनीतिक दलहरू अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केवल सहानुभूतिको विषय होइन, संवैधानिक हकधारी नागरिक का रूपमा व्यवहार गर्न बाध्य हुने देखिएको छ। समावेशी लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न अदालतको यो आदेशलाई ऐतिहासिक मानिएको छ।
